तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना निवेदन.. दिपक मापारी, रिसोड एकट्या पुणे जिल्ह्यातील १०५४ शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याने त्यांचे समायोजन करण्याचे धोरण अवलंबले जाणार असल्याचे आपण सांगितले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित ,दुर्बल, व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे.. २०१७ साली तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा पटसंख्या कमी असणाऱ्या शाळा बंद करण्याबाबत परिपत्रक (पत्र क्र.प्राशिसं /२०१७ /ड – ५१३/ ५५३६ ) नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते..सरकारने या संदर्भातील आदेश काढताना कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे. तसेच अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्याचे सामाजिककरण होण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळे जवळच्या चांगल्या शाळेमध्ये समायोजन करणे शैक्षणिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या मुलासाठी जास्त योग्य आहे. असे प्रतिपादन केले आहे. महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशा बाबत आप ने कायदेशीर अक्षेप नोंदवला होता व बाल हक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती..आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेंबर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती मध्ये खूप तफावत आढळून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णया विरोधात आज आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी अक्षेप नोंदवले होते..आम आदमी पार्टीच्या अक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३ १४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले आहे….त्यानंतर तात्कालीन शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांचे पावसाळी अधिवेशन दरम्यान याबाबत उत्तर दिले होते व कोणतीही शाळा बंद करण्याची भूमिका शासनाची नसून याबाबत सत्यशोधन समिती अहवाल तयार करेल असे सांगितले होते..तीन वर्षांपूर्वी राज्यात १३५४४ शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्याच्या आहे अशी माहिती त्यांनी दिली होती..आपण आत्ता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे..याबाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.. यासाठी पुन्हा हेच सामाजिक करण व गुणवत्ता पूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळविण्यासाठी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे आयोजन करण्यात असल्याचे सांगितले आहे..अशा प्रकारच्या धडसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता मुलांचे सामाजिककरण इत्यादी कारण दिली जात असल्याचे त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळावर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात.. कायद्यानुसार वंचित, व दुर्बल, घटकातील वाड्या वस्तीवरील पालकांना या सरकारी शाळेचा मोठा आधार असतो व मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्वते साठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे..एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये वंचित राहू नये ही शासनाची प्राथमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धरतीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे..शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे १ किमी अंतरात प्राथमिक व ३ किमी अंतरात प्राथमिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत येणार असून त्यामुळे शासनास शाळासाठी आर्थिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात..पट हा अपूरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अशा विसंगती पूर्ण धोरणामुळे आपले खूप नुकसान होत आहे. व भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळा बंदच्या धोरणांस विरोध करीत आहे. हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व संविधानिक मार्गाने, रस्त्यावरील आंदोलनातून विरोध करेल. कोरोना काळात आर्थिक टंचाईमुळे खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच कोरोना संकटामुळे शाळा बाहेर मुलांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यामुळे मुलांना घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करीत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करत असल्याचे सांगताना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या तसेच नजीच्या अंतरात असल्याचे आर्थिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणे दुपटी धोरण आपले सरकार राबवत आहे. खरेतर या शाळा अधिक उत्तम कशा करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे. कधी १० पट हा अपूरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अशा विसंगती पूर्ण धोरणामुळे आपले खूप नुकसान होत आहे. व भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळा बंदच्या धोरणास विरोध विरोध करीत आहे. हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व संविधानिक मार्गाने रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल.असे निवेदनात म्हटले असुन यावेळी – सहसयोजक विक्रम पाटील, संयोजक प्रल्हाद कोकाटे, सुधाकर सरकटे, गणेश देशमुख, नवनाथ लोखंडे, दिपक मापारी, यावेळी असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते..
Users Today : 1