महाराष्ट्र OBC कृती समिति की साझा विचारधारा बैठक सम्पन्न

पुणे: 14 सितंबर, 2025 को पुणे के मांगल्य कार्यलय कुलवंत वाणी धर्मशाला ट्रस्ट, बुधवार पेठ में महाराष्ट्र OBC कृती समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ और प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रस्तावना श्रवण फरकाडे ने समिति की स्थापना, उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र के 33 OBC समुदायों को केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने के लिए सभी समाज संगठनों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र OBC कृती समिति का गठन किया गया है और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है।

बैठक में यह भी बताया गया कि पुणे, नागपुर, मुंबई और दिल्ली में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय विभाग, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से संयुक्त सुनवाईयां संपन्न हुई हैं। सभी समाज संगठनों ने संबंधित दस्तावेज शासन को सौंपे। महाराष्ट्र शासन ने 07 दिसंबर 2023 को पहला रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली को भेजा। आयोग ने 08 अक्टूबर 2024 को 15 OBC जाति समूहों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। शेष 12 जातियों का अध्ययन कर 02 नवंबर 2024 को रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई।

इसके अलावा, बड़गुजर समाज ने 19 अप्रैल 2025 को 27 जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय में याचिका भेजी, जो 16 मई 2025 को सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई। हालांकि, अब तक केंद्र सरकार की तरफ से अंतिम कार्यवाही नहीं हुई है।

बैठक में यह भी बताया गया कि इन OBC समुदायों के विद्यार्थी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं (IIT, IAS, IIM, NIT, मेडिकल कॉलेज आदि) और केंद्रीय कार्यालयों में नौकरियों से वंचित हैं। इसका परिणाम उच्च शिक्षा में कम भागीदारी और समाज में असंतोष के रूप में सामने आया है। समिति लगातार शांतिपूर्ण फॉलोअप कर रही है और न्याय मिलने की उम्मीद बनाए रखी है।

मुख्य अतिथि:

डॉ. नामदेव राऊत
निवृत्त प्राचार्य पी.आर. बड़गुजर
निवृत्त अधिकारी प्रकाश सिद्ध
लोधी समाज के नेता राम खरपूरिया
मुकुंद अडेवार बेलदार समाज के नेता

संचालन: रवींद्र गोलांडे
आभार प्रदर्शन: भूषण कड़ेकर

बैठक में लिए गए निर्णय:

27 OBC समुदायों को तत्काल केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने हेतु गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय से मुलाकात कर अनुरोध करना।
शेष OBC जातियों के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्टों को आगे की कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध करना।

उपस्थित संगठन और प्रतिनिधि:

बड़गुजर समाज, कानोडी समाज, पवार समाज, नेवे वाणी समाज, कुलवंत वाणी समाज, लेवे-रेवे समाज, वैश्य वाणी समाज, वीरशैव लिंगायत समाज, ईस्ट इंडियन समाज, सलमानी समाज, लोधी समाज, भावसार समाज, बेलदार समाज, कापेवार, मुन्नूर कापू, कराड़ी समाज, सूर्यवंशी गुजर समाज, डांगरी समाज, हडगर समाज, दोरीक समाज आदि।
प्रमुख प्रतिनिधि: डॉ. नामदेव राऊत (नागपुर), श्रवण फरकाडे (नागपुर), मधुकर चोपडे (नागपुर), मोरेश्वर भादे (नागपुर), निलेश फरकाडे (नागपुर), रमेश पठाडे (कारंजा), सुहास टोपले (कारंजा), उत्तम चौधरी (पुणे), अशोक पाठे (पुणे), गोपाल कामडी (पुणे), पंकज राऊत (पुणे) और अन्य।

संपूर्ण बैठक OBC समुदाय के सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए एकमत होकर निर्णय लेने के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।