राजपूत समाजाच्या विविध न्याय मागण्यांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी लावण्यासाठी राजपूत समाजाचे राज्यस्तरीय उपोषणास सुरुवात

चिखली:-महाराष्ट्रातील राजपूत समाजाच्या विविध न्याय मागण्यांसाठी मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्यविधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात लक्षवेधी लावून चर्चा होऊन मागण्या मंजूर होत नाही तोपर्यंत दि.१३ मार्च २०२३ पासून चिखली येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर राजपूत समाजाच्या वतीने राज्यस्तरीय उपोषणाला सुरुवात केली आहे. राजपूत समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे

१)हिंदुसूर्य महाराणा प्रताप स्मृतीकृत राजपूत समाज सर्वांगीण विकास महामंडळ स्थापन करणे.

२)महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक सरकारमध्ये नेहमी कमीत कमी १ कॅबिनेट मंत्रीपद समाजाच्या आमदारास किंवा अतिशय योग्य व्यक्तीस देणे.

३)महाराष्ट्र शासनाने काही समाजाला जसे स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे तसे कमीत कमी ७ टक्के आरक्षण स्वतंत्ररित्या राजपूत समाजाला द्यावे व असे केल्याची शिफारस केंद्र शासनाला त्वरित करावी म्हणजे केंद्र शासनाला सुद्धा केंद्र सरकारच्या सवलती ७ टक्क्यासाठी देता येतील. महाराष्ट्रात ह्या समाजाची संख्या जवळ जवळ १.५ कोटी आहे.

४)प्रचलीत १९६१ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या जी.आर. मधील राजपूत भामटा हा शब्द अपमानास्पद शिवीगाळ वाचक व अनादरयुक्त असल्यामुळे व माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने ठरवलेला असल्यामुळे भामटा ऐवजी विमुक्त किंवा स्थलांतरीत असा शब्द टाकून एकतर हा जी. आर. सुधारित करावा किंवा यासाठी वेगळे परिपत्रक काढावे.

५) राजपूत समाजाच्या विमुक्त जाती अ साठी जातप्रमाणपत्र देणे व त्याची त्वरित पडताळणी करणे याबाबतीत संबंधित अधिकारी अतिशय त्रास समाजातील व्यक्तींना देत असल्यामुळे कडकस्वरूपाचे परिपत्रक त्वरित जारी करणे.

६) हिंदुसूर्य महाराणा प्रताप यांचे ठराविक साईज चेतक घोडेस्वार फोटो शासकीय, निमशासकीय, महामंडळीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरीय, खाजगी कंपनीज व शासन अंगीकृत सर्व उपक्रम यांच्या कार्यालयास त्वरित महापुरुष म्हणून लावण्याबाबत परिपत्रक काढून सूचना द्याव्यात.

७) ज्या गावात, तालुका, जिल्हा तसेच मोठमोठ्या सिटीज इत्यादी ठिकाणी मुख्य चौकात हिंदुसूर्य महाराणा प्रताप यांचे पुतळे लावणे आजूबाजूच्या परिसरांचे सौंदरीकरण करणे इत्यादी कामासाठी शासनाचा निधी द्यावा किंवा आमदारांचा -खासदारांचा निधी त्वरित देऊन या कामाची अंमलबजावणी करावी त्याबद्दल विशेष परिपत्रक काढून संबंधीतांना सुचना द्याव्यात.

८) स्वतंत्र मंत्रालयीन महिला गृह विभाग व स्वतंत्र महाराणी झांशी महिला संरक्षण व विकास महामंडळ निर्माण करून त्यामध्ये फक्त महिलांचीच नेमणूक करावी व हे महामंडळ सरळ मुख्यमंत्र्याच्या अधिपत्याखाली प्रशासनासाठी ठेवावे.

९) जगपोशिंदा बळीराजा शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासाठी स्वतंत्र कृषीउत्पादन संलग्न उद्योग विकास महामंडळ स्थापन करून त्यात फक्त शेतकऱ्यांच्याच मुलांची व मुलींची नेमणूक करावी.

• वरील प्रमाणे राजपूत समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्यतेसाठी अर्थसंकल्पीय विधानमंडळ अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात लक्षवेधी लावून सविस्तर चर्चा होऊन मागण्या मंजूर होत नाहीत तोपर्यंत चिखली येथील तहसीलदार यांना निवेदन सादर करून दि. १३ मार्च २०२३ पासून चिखली तहसीलदार कार्यालयासमोर राजपूत समाजाच्या वतीने राज्यस्तरीय उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. उपोषणास महाराणा प्रताप संस्था मुख्यालय चिखली, समस्त राज्यस्तरीय राजपूत, परदेशी राजपूत, ठाकूर राजपूत इत्यादी समाज संघटनाचे पदाधिकारी बसले आहेत.