महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा कायमस्वरुपी रद्द होणार; विधानसभेत विधेयक मंजूर

 नागपूर: विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दिवसभरासाठी सभात्याग केल्याची संधी साधत सत्ताधारी पक्षाने शुक्रवारी विधानसभेत महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर, चिट फंड सुधारणा विधेयक आणि महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) निरसन ही तीन महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेतली. दरम्यान, कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) निरसन विधेयकामुळे महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा कायमस्वरूपी रद्द होणार आहे.विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील ऑनलाइन गेमिंग तसेच अश्वशर्यतीची व्याख्या आणि इतर कलमांमध्ये व्यापक स्पष्टता आणणारे सुधारणा विधेयक मांडले. ‘ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भात पळवाटा शोधून कमी कर भरण्याची गेमचालकांची वृत्ती होती. त्याला पायबंद घालण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. ऑनलाइन गेम हे कौशल्याचे गेम असल्याचे सांगत आकारलेल्या शुल्कावर गेमचालक १८ टक्के कर भरत होते. हे सर्व गेम २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या अभ्यास समितीने ते ‘गेम ऑफ स्किल’ नसून ‘गेम ऑफ चान्स’ आहेत’, असा निष्कर्ष काढल्याची माहिती पवार यांनी दिली. यासंदर्भात उपसमितीने उलाढालीच्या रकमेवर ४० टक्के कर आकारण्याची शिफारस जीएसटी परिषदेला केली होती. परिषदेने ती मान्य केल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती केली. आता आपल्या राज्याच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या विधेयकानंतर चिटफंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२३ संमत करण्यात आले. यामुळे राज्य सरकारकडील अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक अधिकाऱ्याकडे देण्यात येतील. यातून अपिल निकाली काढण्यासाठी होणारा विलंब टळणार आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. ‘चिटफंड चालवताना काही वेळा वाद निर्माण होतात. त्यावेळी चिटफंड कंपन्या कलम ६९नुसार राज्य कर विभागातील सहनिबंधकांकडे दाद मागतात. त्यांच्या निर्णयाने समाधान झाले नाही तर कलम ७०नुसार त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत अर्थमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. या सुधारणेमुळे हे अधिकार खालच्या स्तरावर म्हणजेच सहनिबंधकांकडे राहणार असून, त्यामुळे अपिल निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्यास मदत होणार आहे’, अशी माहिती त्यांनी दिली.दरम्यान, महाराष्ट्राला कॅसिनो संस्कृतीपासून रोखणारे महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) निरसन विधेयकही विधानसभेत संमत करण्यात आले. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, तसेच महसूलवाढीसाठी विधानसभेने १९७६ साली यासंदर्भातील विधेयक मंजूर केले होते. मात्र, या कायद्याबाबत नियम तयार झाले नव्हते. ‘राज्यात कॅसिनो नकोच ही ठाम भूमिका सातत्याने मी घेतली होती. १९७६पासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळे त्याची परवानगी मागण्यासाठी लोक वारंवार न्यायालयात जात होते. राज्यातील युवा पिढीचा विचार करून तसा निर्णय आम्ही मंत्रिमंडळात घेतला होता’, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

विरोधी पक्षांची नाराजी

विरोधकांचा सभात्याग असताना सत्ताधारी पक्षाने लक्षवेधी थांबवून विरोधक सभागृहात नसल्याची संधी साधून ही तिन्ही विधेयके चर्चा न करताच संमत करून घेतली. वस्तू सेवाकर विधेयकद्वारे ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, बेटिंग, ऑनलाइन कॅसिनो याला अधिकृत करण्याची मंजुरी मिळाली. हे विधेयक तरुण पिढीसाठी धोकादायक असल्याने त्यावर विरोधकांना चर्चा करायची होती. पण चर्चा न करता ही विधेयके मंजूर केल्याने अध्यक्षांना भेटून नाराजी व्यक्त केल्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.