राज्यातील प्रकल्प गुजरातला गेले की आरडा ओरड केली जाते. आता महाराष्ट्र सरकारने गुजरातमधील प्रकल्प नंदूरबारला आणला. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूमी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ न देण्याचे आव्हाने स्वीकारावे. स्वतःच पुढाकार घ्यावा आणि जमीन उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मत उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केले.
त्यासाठी जमिनी अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तेथील काही आदिवासी कुटुंबीयांना त्यांची जमीन विकायची नाही. तरीसुद्धा त्यांना नोटीशी पाठविल्या जात आहेत, असा मुद्दा परिषदेचे सदस्य आमश्या पाडवी यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना सामंत म्हणाले, ‘राज्यातील प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले तर आरडा ओरड केल जाते. आम्ही गुजरातहून १५०० कोटीचा प्रकल्प आणला. त्याला मदत केली पाहिजे. आदिवासींना भेटण्यास मी तयार आहे, राज्य सरकार त्यांना चांगला मोबदला देईल, इतकेच नाही तर कुटुंबातील एकाला नोकरी दिली जाईल.लीज नूतनीकरणाचे दर ठरवण्याचा अधिकार महापालिकेचा
शहरांमधील लीज नूतनीकरणाचा दर वाढवून ८ टक्के केला होता. याला सदस्य प्रवीण दटके व अभिजित वंजारी यांनी विरोध केला. तो ०.०२ वरून जास्तीतजास्त ०.०४ करण्यात यावा, अशी मागणी वंजारी आणि दटके यांनी केली. यावर हा दर ठरविण्याचे अधिकार मनपाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती यावेळी सामंत यांनी दिली
Users Today : 46