मविआ सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजित पवार यांचा त्याच सरकारवर गंभीर आरोप

वैधनिक मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्याने विदर्भात सिंचनासह सर्वच क्षेत्रातील विकासाचा अनुशेष निर्माण झाल्याचा प्रश्न अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचनाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. वैधानिक मंडळांच्या पुनर्गठनाचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमुळेच झाला आहे. सध्याचे सरकार यास मुदतवाढ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच अमित शहा यांच्याशी शुक्रवारी राज्यातील विविध विषयांवर होणाऱ्या बैठकीत यासंबंधी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे पवार म्हणाले. वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्याने अनुशेष निर्माण झालेला नसल्याचा दावा करताना पवार म्हणाले, वैधानिक मंडळांना यापूर्वी देण्यात येत असलेल्या प्रमाणातच निधी देण्यात आलेला आहे. किमान विदर्भ, मराठवाडा यांना जास्तीचा निधी देण्यात आला आहे.निधी मिळण्यात विदर्भाचा वाटा २३.०३ टक्के असून याकाळात २७.९७ टक्के मिळाला आहे. तर मराठवाड्याला १८.७५ टक्के वाटा असून प्रत्यक्षात १९.३१ टक्के निधी मिळाल्याचे पवार यांनी सांगितले. यावेळी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ कधी मिळेल असा प्रश्न उपस्थित केले असता पवार म्हणाले, २०१९ मध्येच या महामंडळांची मुदत संपली. या महामंडळांना मुदतवाढ मिळावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये यासंबंधीचा मुद्दा आला होता. तसेच मंडळांना मुदतवाढ मिळण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्रालयांकडे पाठवतात. दरम्यान तत्कालीन सरकार व त्यावेळचे राज्यपाल यांच्या संबंधांमध्ये अंतर होते. राज्यपालांकडे अनेकदा हा प्रस्ताव गेला होता, मात्र, ते याबाबत फारसे आग्रही दिसले नसल्याची माहिती पवार यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांचे नाव न घेता दिली.अद्याप निर्णय नाही

सध्याचे राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे संबंध अत्यंत चांगले आहेत. मंडळे पुनर्गठित करण्याचा प्रस्ताव एप्रिलमध्ये पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे पवार म्हणाले. यावेळी चर्चेत एकनाथ खडसे, सतेज पाटील, डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्न विचारले.