आज सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजनेसंदर्भात प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण आणि खर्च यांबाबत सविस्तर आढावा घेतला. सातारा जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत ५४२ कोटी ६३ लाख ५८ हजार रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतूद आहे. यापैकी ३७२ कोटी ८९ लाखांहून अधिक रकमेच्या विविध विभागांकडील विकासकामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सातारा जिल्हा प्रशासकीय मान्यता देण्यात व निधी वितरण तसेच खर्चात सद्यस्थितीत प्रथम क्रमांकावर आहे, याचे समाधान आहे. यावर्षी मंजूर असलेल्या आराखड्यासाठी संपूर्ण निधी मार्चपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे यावेळी स्पष्ट केले. तसेच यंत्रणांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणारी कामे गुणवत्तापूर्णच करावी. निधी ३१ मार्चपर्यंत शंभर टक्के खर्च होईल यांची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना याप्रसंगी केल्या. तसेच म्हासुर्णे येथील श्री भैरवनाथ देवस्थानास तीर्थक्षेत्र क वर्ग यात्रास्थळाचा दर्जा मिळण्याच्या प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

सातारा जिल्ह्याकरिता सन २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा ७३२ कोटी २९ लाख २३ हजार रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला असून आजच्या बैठकीत हा आराखडा मंजूर करण्याता आला. यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ६२१ कोटी ८१ लाख रुपयांचा आराखडा केला असून यात १८५ कोटी ८१ लाख रुपयांची वाढीव मागणी समाविष्ट आहे. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी १०८ कोटी ८४ लाख ६५ हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. तर आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रमासाठी १ कोटी ६३ लाख ५८ हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्मार्ट करण्यासाठी व जिल्हा परिषदेच्या शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी वाढीव निधी ठेवण्यात येईल. ज्या शाळा निर्लेखित केलेल्या आहेत, त्यांचे बांधकाम प्राधान्याने करण्यात येईल, असे यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा औषधसाठ्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. औषध खरेदीचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेळेवर औषधे खरेदी करावीत. कोणत्याही स्थितीत शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभाग यांच्याकडील कामांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनानेगुणवत्ता तपासणी संनियंत्रण प्रणाली राबवावी, अशी सूचना याप्रसंगी केली.

वन्य प्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात येऊन नुकसान होऊ नये यासाठी सौर कुंपण योजनेचा प्रस्ताव संपूर्ण जिल्ह्यासाठी तयार केला जाईल. वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचीही भरपाई वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. संगम माहुली येथील विकासकामांचे प्रस्ताव पुरातत्त्व विभागाने तयार करून सादर करावेत यासाठी निश्चितच पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी दिली. तसेच मागासवर्गीय घटकांना घरे मागणीच्या प्रमाणात देता यावीत, यासाठी घरकूल योजनांचे उद्दीष्ट वाढवून घ्यावे. विकसीत भारत संकल्प यात्रेत यंत्रणांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घ्यावा, अशा सूचना यावेळी केल्या.

या बैठकीस खासदार मा. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, मा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार मा. पृथ्वीराज चव्हाण, मा. शशिकांत शिंदे, मा. अरुण लाड, मा. बाळासाहेब पाटील, मा. मकरंद पाटील, मा. जयकुमार गोरे, मा. दीपक चव्हाण, मा. महेश शिंदे यांच्यासह जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सहायक आयुक्त (समाज कल्याण) नितीन उबाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.