पुणे : नो-पार्किंगमधील वाहने उचलण्याचे कंत्राट दिलेल्या ‘विदर्भ इन्फोटेक’सोबतचा मूळ करार संपल्यानंतर सलग दोन वर्षे त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ नियमानुसार देण्यात आली असली, तरीही टोइंग शुल्काच्या रकमेवरून गेली पाच वर्षे नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जात असतानाही मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे नो-पार्किंगच्या दंडासोबत टोइंग शुल्काचा भुर्दंड आणखी किती काळ सहन करावा लागणार, असा प्रश्न पुणेकर उपस्थित करीत आहेत.
शहरात ‘नो पार्किंग’मध्ये लावलेली वाहने उचलण्यासाठी २०१९ साली ‘हायड्रोलिक टोइंग व्हॅन’चा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पुणे पोलिसांनी ‘विदर्भ इन्फोटेक’ या कंपनीशी करार केला होता. मूळ कराराची मुदत चार वर्षे होती. ती मुदत २०२२मध्ये संपली. त्यानंतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच ‘विदर्भ इन्फोटेक’ला २०२३ वर्षासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. तर, २०२४ वर्षासाठीही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता पुढील वर्षी ‘हायड्रोलिक टोइंग व्हॅन’बाबत टेंडर प्रक्रिया राबवून निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती वाहतूक उपायुक्त रोहिदास पवार यांनी दिली.शहरात नो-पार्किंग केल्या जाणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून दोन प्रकारे कारवाई केली जाते. त्यामध्ये वाहन ‘टोइंग’ करून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जातात. तर, दुसरी कारवाई ‘जॅमर’ची आहे. वाहन ‘टोइंग’ केल्यानंतर संबंधित बेशिस्त वाहनचालकाला नो-पार्किंगचा पाचशे रुपये दंड आणि टोइंग शुल्क जीएसीसह द्यावे लागते. दुचाकीसाठी टोइंग शुल्क २८६ रुपये आणि कारसाठी ते शुल्क ५७१ रुपये आहे. मुळातच पोलिसांनी नो-पार्किंगचा दंड दोनशे रुपयांवरून पाचशे रुपये केला आहे. त्यात ‘टोइंग’ शुल्कामुळे नागरिकांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यामुळे पाच वर्षे नागरिकांकडून ‘टोइंग’ शुल्काला विरोध केला जात आहे. मात्र, प्रशासनाने चार वर्षांचा करार झाला असल्याचे सांगून नागरिकांच्या विरोधाला केराची टोपली दाखविण्यात आली. मात्र, मूळ कराराची मुदत संपून दोनदा मुदतवाढ दिली आहे, त्यामुळे ‘टोइंग’च्या भुर्दंडाला पोलिसांचाच पाठिंबा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.शहरातील ‘नो पार्किंग’मध्ये लावलेली वाहने उचलण्यासाठी यापूर्वी कर्मचारी नेमलेले होते. ते कर्मचारी दुचाकी उचलून टेम्पोमध्ये ठेवत. यात अनेक वाहनांचे नुकसान होत होते. त्या पार्श्वभूमीवर वाहने उचलण्यासाठी ‘हायड्रोलिक टोइंग व्हॅन’चा पर्याय पुढे आला होता. मात्र, क्रेनच्या साह्याने वाहने उचलतानाही वाहनांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कायम असल्याचे दिसून येते. वाहन उचलणारी क्रेन एका ठिकाणी थांबलेली असते. त्यावरील कर्मचारी बहुतांश वेळा ‘हँडल लॉक’ असलेल्या दुचाकी आजही क्रेनपर्यंत ढकलतच आणतात.बेशिस्त वाहन चालकांना चाप बसायलाच हवा. त्यासाठी दंडात्मक कारवाई गरजेची असेल, ती निश्चितच केली पाहिजे. मात्र, दंडात्मक कारवाई करताना टोइंग शुल्क किती असावे, याचा पोलिस आणि प्रशासनाने फेरविचार करणे गरजेचे आहे, अशी पुणेकरांची किमान अपेक्षा आहे.
‘विदर्भ इन्फोटेक’ला करारातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्या पुढील काळासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राट दिले जाणार आहे.- रोहिदास पवार,पोलिस उपायुक्त (वाहतूक), पुणे शहर
Users Today : 32