ग्रामीण भागातील विजेची समस्या सोडवून त्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना सुरू केली आहे.
या योजनेंतर्गत सोलार पॅनल व इतर यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत काही प्रमाणात अनुदान दिले जाणार आहे.
यामुळे नागरिकांना ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत उपलब्ध होणार आहे.
सद्यःस्थितीत दगड, कोळशाचा वापर करून वीजनिर्मिती केली जाते. मात्र, जमिनीतील कोळशाचा साठा एक ना एक दिवस संपणार आहे, तसेच कोळसा जळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे.
भारत हा समशितोष्ण कटिबंधात येणारा देश आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश उपलब्ध होतो. यातून वीजनिर्मिती केल्यास पर्यावरणाचा होणारा हास थांबण्यास मदत होणार आहे. मात्र, सौरऊर्जेवर वीजनिर्मिती करणे ही खर्चिक बाब असल्याने केंद्र शासन अनुदान देणार आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेमुळे शासनाचा ताण कमी होणार असून यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यास मदत मिळणार आहे. दुर्गम ठिकाणी तर ही योजना ग्रामस्थांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे.
काय आहे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला. नागरिकांना त्यांच्या घरांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्लेट बसविण्यासाठी केंद्र शासन अनुदान उपलब्ध करून देणार आहे. ग्रामीण भागात जमिनीवर अशा प्रकारच्या प्लेट उभारता येतील, यातून विजेची निर्मिती होणार आहे.
कोणाला लाभ मिळणार?
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पीएम सूर्यघर या वेबसाईटवर जाऊन रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. त्यानंतर जागेची पाहणी केली जाईल व सौरप्लेट उपलब्ध होतील.
निकष काय?
पर्याप्त जागा उपलब्ध असल्यास व संबंधित व्यक्तीने अर्ज केल्यास त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. मात्र, अनुदानाची मर्यादा जास्तीत जास्त ७८ हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे.
बहुतांश गावे जंगलाने व्यापली आहेत. या गावांमध्ये वीज पुरवठ्याची समस्या अतिशय गंभीर आहे. थोडाही वादळ वारा झाला तरी वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे सोलारच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती झाल्यास महावितरणच्या विजेची किमान दिवसा तरी गरज पडणार नाही.
यामुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जवळच्या महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
Users Today : 22