शासनाचे शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला, पंकजा म्हणाल्या-मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: जावं!

मुंबई : वडीगोद्री (ता. अंबड) येथे ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे या उपोषणकर्त्यांच्या भेटीला सरकारचे शिष्टमंडळ गेल्यानंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी एक्सवर पोस्ट करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उपोषणस्थळी जावे, अशी आग्रहाची मागणी केली आहे. त्याचवेळी सत्तेचा गैरवापर करुन किंवा दबावाखाली चुकीचे सर्टिफिकेट दिले गेले आहेत का? दिली असतील तर त्याची चौकशी करावी, तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागत नाही याबद्दलची स्पष्टता करावी, अशी मागणीही पंकजा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी गेल्या ९ दिवसांपासून ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांचे वडीगोद्री (ता. अंबड) येथे प्राणांतिक उपोषण सुरू आहे. ९ दिवसांपासून अन्नपाण्याचा एक कणही पोटात न गेल्याने हाके यांची प्रकृती बरीच खालावली आहे. गुरूवारी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपोषणस्थळी येऊन उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्याचवेळी थेट मुख्यमंत्री महोदयांना दूरध्वनीवरून संपर्क करून त्वरित शासनाचे शिष्टमंडळ उपोषणस्थळी पाठवा, अशी विनंती केली. त्यांच्या विनंतीनुसार शुक्रवारी सकाळीच मंत्री गिरीश महाजन, औद्योगिक मंत्री उदय सामंत, ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे, आमदार गोपीचंद पडळकर हे शासनाचे शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाकेंच्या उपोषणस्थळी पोहोचून त्यांनी उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांसंबंधी चर्चा केली.

चर्चेअंती आजच म्हणजेच शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक होणार आहे. तत्पूर्वी ओबीसी नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही ‘एक्स’वर पोस्ट करून ओबीसी आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करून शासनाचेही लक्ष वेधले आहे.

सत्तेचा गैरवापर करुन किंवा दबावाखाली चुकीचे सर्टिफिकेट दिले गेले आहेत का?

राज्यातील काही महत्वाच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ हे लक्ष्मण हाके यांना वडीगोद्री येथे जाऊन भेटल्याचे समजते. ते योग्यच आहे. हाकेंचे उपोषण हे त्यांचे नसून हा कायद्याच्या चौकटीत सर्वाना समान न्याय व सन्मान देण्यासंदर्भातील आवश्यकता आहे. सत्तेचा गैरवापर करुन किंवा दबावाखाली चुकीचे सर्टिफिकेट दिले गेले आहेत का? असल्यास त्याची चौकशी करावी, तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागत नाही याबद्दलची स्पष्टता करावी. या साध्या त्यांच्या दोन मागण्या इतर मागण्यांसमवेत आहेत.