बोगस डॉक्टर झाले तर लोकांच्या आरोग्याशी खेळ होईल; नीट पेपर फुटीवर विरोधक आक्रमक

विधानसभेत ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराचा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित केला होता.

विधानसभेत विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, नीट परीक्षेत झोल सुरू आहे. या परीक्षेला महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यार्थी बसतात. एवढा मोठा घोटाळा होऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. शिक्षण मंत्री म्हणतात काही गडबड झाली आहे. मग सरकार जबाबदारी घेणार आहे की नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

त्याचसोबत ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळाले. महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. राज्यात मोर्चे निघत आहेत. नांदेड मध्ये १५ हजार विद्यार्थी रस्त्यावर आले होते. त्यामुळे सरकारने या परीक्षेबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. उद्या बोगस डॉकटर झाले तर लोकांच्या आरोग्याशी खेळ होईल. राज्यात काही लोकांना अटक झाली आहे याची देखील माहिती सरकारने द्यावी असंही वडेट्टीवारांनी सांगितले.

दोषींविरुद्ध कठोर कारवाईस सुरु

तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराची केंद्र आणि राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. दोषींना अटक करण्यात आली आहे. भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. त्याद्वारे दोषींवर कठोर कारवाईसह मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद केली आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे राज्यांकडे सोपविण्याचा विचारही पुढे आला. केंद्र सरकार त्यासंदर्भात तपासणी करुन निर्णय घेणार आहे. दिवसरात्र अभ्यास करुन प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन बांधिल असून यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी सूचविलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

दरम्यान, ‘नीट’ परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचे प्रकार देशभरात घडले आहेत. बोगस विद्यार्थ्यांकडून पेपर लिहिण्यात आले आहेत. परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचेही समोर आले आहे. असे प्रकार घडू नयेत, अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. दोषींना कठोर शिक्षा आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दंडाची तरतूद असलेला अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. भविष्यात ही परीक्षा राज्यपातळीवर घेण्याचा प्रस्तावही तपासण्यात येत आहे. ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त व्हावी ही लाखो विद्यार्थ्यांसह, विरोधी पक्ष आणि राज्य सरकारचीही भूमिका आहे असं अजित पवारांनी सभागृहाला माहिती दिली.