गणेश मंडळांसाठी यंदा जाचक अटी; नियमांबाबत पुनर्विचाराची समन्वय समितीकडून पालिकेला विनंती

मागील वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५, ५० व ७५ वर्षे झालेल्या गणेश मंडळांना सरसकट कोणत्याही अटी, शर्ती, शिवाय मंडप परवानगी दिली होती. मात्र, पालिकेच्या यंदाच्या नियमाप्रमाणे पाच वर्षासाठी मंडप उभारण्यासाठी परवानगी देताना मागील दहा वर्षे शासन नियम व कायद्याचे पालन केलेले असणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे तसेच त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नाही, असे स्वयंघोषणापत्रही त्यांना सादर करावे लागणार आहे. मात्र, मागील दहा वर्षांचा विचार केल्यास त्यातील दोन वर्षे कोरोना प्रतिबंधामध्ये गेल्यामुळे त्याची प्रतिपूर्ती सर्वांना करणे शक्य नाही. त्यावेळी काही मंडळांच्या प्रतिनिधींना परवानगीसाठी बाहेरच पडता आले नाही. त्यातही बॅनर, मंडप, खड्डे, ध्वनी, पर्यावरण याबाबत प्रशासनाने वेळोवेळी नियम घातले होते. त्यामुळे मंडळाकडून वरील नियमांची पूर्तता कशी होणार, असा सवाल समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी केला.

पालिकेच्या यंदाच्या अटी, शर्ती, जाचक असल्यामुळे अनेक सार्वजनिक मंडळांना फटका बसणार आहे. या अटींमुळे मूळ सवलतींचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने याचा पुनर्विचार करावा. – ॲड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती

पालिकेने सूचना अधिक स्पष्ट कराव्यात-

१) उत्कृष्ट काम करणाऱ्या मंडळांना सलग पाच वर्षांची परवानगी देण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट काम म्हणजे काय?

२) कृत्रिम तलावात गणेश विसर्जनाची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, गतवर्षी कृत्रिम तलावाची संख्या फार कमी होती, ती यंदा वाढवणार आहात का?

३) गणेश मंडळे दरवर्षी पारंपरिक पद्धतीने गिरगाव, दादर, जुहू, माहीम आदी चौपाटीवर विसर्जन करतात. त्याला आपणाकडून बंदी असणार आहे का?

मग हेलपाटे वाचणार कसे?

पालिकेच्या सर्व नियमांचे पालन मंडळांनी केलेले असावे, या अटींमुळे अनेक सार्वजनिक मंडळे नियमांच्या कचाट्यात सापडली आहेत शिवाय जर ५ वर्षांची परवानगी मिळूनही मंडळांना दरवर्षी पोलिस आणि वाहतुकीच्या परवानग्यांचे नूतनीकरण करावे लागले, तर परवानगीसाठी हेलपाटे घालण्यापासून मंडळांची सुटका होणार नाही, याकडेही ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी लक्ष वेधले.