नवी मुंबई : विविध घटकांसाठी घरे बांधणाऱ्या सिडको महामंडळाने खासदार, आमदारांसह भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकारी, न्यायाधीशांसाठी सीबीडी-बेलापूर येथे प्रस्तावित केलेल्या महानिवास योजनेतील घरांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
३५० घरांसाठी ५३३ जणांनी ऑनलाइन नोंदणी करून एक लाखाचे नोंदणी शुल्क भरले आहे. अर्जांच्या छाननीनंतर लवकरच सोडत काढण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सिडकोने गेल्या वर्षी पाम मार्गावर ३५० घरांचा महानिवास प्रकल्प प्रस्तावित केला. त्या अनुषंगाने पात्र ठरणाऱ्या इच्छुकांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव मागविले होते.
विशेष म्हणजे डिमांड रजिस्ट्रेशन स्कीमअंतर्गत ही योजना राबविली जाणार आहे. १ जानेवारी २०२० नंतर कार्यरत असलेले आमदार, खासदार यांच्यासह सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, महाराष्ट्रात सलग तीन वर्षे सेवा केलेले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्व खंडपीठांचे न्यायाधीश, महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असलेले इतर राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, आयएएस, आयपीएस, आयआरएस. आदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पात घर खरेदी करता येणार आहे.
आराखडा अंतिम टप्प्यात
- प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी या क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या आर्किटेक्ट कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने संबंधित सल्लागार संस्थेने कामालाही सुरुवात केली आहे.
- प्रकल्पाच्या मास्टर प्लानचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्राथमिक प्रकल्प अहवाल, अंदाजित खर्च, वास्तुशास्त्रानुसार अभियांत्रिकी आराखडा आणि डिझाइन आदी कामांना वेग आला आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य
- पामबीच मार्गावरील सीबीडी-बेलापूर सेक्टर १५ ए येथील भूखंड क्रमांक २० वर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. येथे ३ बीएचके १५०, ४ बीएचकेच्या २०० अशा एकूण साडेतीनशे सदनिका आहेत. यांची अंदाजित किंमत अनुक्रमे २ कोटी ४५ लाख आणि ३ कोटी ४७ लाख आहे.
- दिलेल्या मुदतीत अनेकांना घरासाठी नोंदणी करता आली नव्हती. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी आणि शुल्क भरण्यासाठी ८ ते २२ जुलैदरम्यान अतिरिक्त मुदत दिली होती. या कालावधीत ७० जणांनी नोंदणी करून शुल्क अदा केले आहे. त्यामुळे अंतिम मुदतीपर्यंत या प्रकल्पातील घरांसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ५३३ झाली.
Users Today : 7