पालिकेच्या नायर रुग्णालयामध्ये एका वैद्यकीय महिला डॉक्टरचा सहयोगी प्राध्यापकाने विनयभंग केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचारविरोधी मुख्य अंतर्गत तक्रार समितीकडे विद्यार्थिनीने केलेल्या तक्रारीनंतर केलेल्या तपासणीमध्ये तथ्य आढळून आले आहे. या महिला डॉक्टरचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत हे शिक्षक कॉलेजमध्ये असू नयेत, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
रुग्णालय प्रशासनाने हे प्रकरण हाताळताना अधिक संवेदनशीलतेने हाताळणे अपेक्षित होते, असे समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. या प्रकरणामध्ये साक्षीदार असलेल्या वैद्यकीय प्राध्यापकांनी दिलेली साक्ष ही आरोपीचा बचाव करण्याच्या उद्देशाने दिल्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे त्यांनाही पत्राद्वारे समज देण्यात आली असून समुपदेशन करण्यात येणार आहे.
नायर रुग्णालयात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षांमध्ये ही विद्यार्थिनी शिकत आहे. लैंगिक अत्याचारविरोधी समितीकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार पीडित विद्यार्थिनी मार्चमध्ये औषधनिर्माण शास्त्र विभागातील सहयोगी प्राध्यापकाला भेटण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी त्याने तिला केबिनमध्ये बोलावून तिच्या खेळाबाबत प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी शनिवारी दुपारी पुन्हा तिला आपल्या केबिनमध्ये बोलवले. यावेळी या प्राध्यापकाने तपासणीचे निमित्त करून विनयभंग केल्याचे पीडित विद्यार्थिनीने तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.याची तक्रार मुख्य अंतर्गत तक्रार समितीकडे केली. या समितीने केलेल्या तपासणीनंतर विद्यार्थिनीच्या म्हणण्यात तथ्य आढळून आल्याने संबंधित प्राध्यापकावर कारवाई करत त्यांची बदली करण्याची शिफारस करण्यात आली. समितीने वैद्यकीय प्राध्यापकांनी कोणत्याही परीक्षेसाठी परीक्षक म्हणून काम करू नये, तसेच त्यांना वर्षभरामध्ये वेतनवाढ देऊ नये ते रोखून धरावे, असेही स्पष्ट केले आहे. समितीने नायर रुग्णालय प्रशासनाला याप्रकरणी लेखी समज दिली असून हे प्रकरण खेदजनक असून ते असंवेदनशीलतेने हाताळण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या समितीने केलेल्या तपासणीनंतर विद्यार्थिनीच्या म्हणण्यात तथ्य आढळून आल्याने संबंधित प्राध्यापकावर कारवाई करत त्याची बदली करण्याची शिफारस करण्यात आली.नायर रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी एप्रिल महिन्यामध्ये तक्रार दाखल होईपर्यंत या प्रकरणासंदर्भात कल्पना नसल्याचे सांगितले. जूनमध्ये या विद्यार्थिनीच्या पालकांशी यासंदर्भात चर्चा केली होती. तसेच त्यांना स्वतःसह अन्य वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे नंबरही दिल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीचा निर्णय येण्यापूर्वीच या प्राध्यापकाला शैक्षणिक कार्यक्रमातून, प्रशासकीय कामातून दूर केल्याचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.