📰 विदर्भ के विकास की नई राह – “गोल्डन ट्रायंगल कॉरिडोर नेटवर्क” का प्रस्ताव

🌟 “विधायक डॉ. नितिन राऊत ने मुख्यमंत्री को लिखा महत्वपूर्ण पत्र – विदर्भ के लिए ‘गोल्डन ट्रायंगल कॉरिडोर’ का विज़न पेश।”

🚆 “यह योजना विदर्भ को भारत का इनलैंड लॉजिस्टिक हब और विकास का स्वर्णिम केंद्र बना सकती है।”

विदर्भ की आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षमता को नई दिशा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के समक्ष रखा गया है। पूर्व मंत्री एवं नागपुर के विधायक डॉ. नितिन राऊत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर “गोल्डन ट्रायंगल” कॉरिडोर नेटवर्क के माध्यम से विदर्भ को देश का लॉजिस्टिक हब बनाने की अपील की है।

✨ प्रस्ताव की मुख्य धुरी – ‘गोल्डन ट्रायंगल सिनर्जी’

इस योजना के अंतर्गत तीन प्रमुख कॉरिडोर का एकीकरण प्रस्तावित है, जिनका केंद्रबिंदु नागपुर होगा:

1️⃣ दिल्ली-नागपुर-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DNHIC)

• केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक धुरी।

• राज्य और केंद्र के सहयोग से तत्काल मंजूरी की मांग।

2️⃣ नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग

• विदर्भ को मुंबई से जोड़ने वाली हाई-स्पीड जीवनरेखा।

• नागपुर को इंडस्ट्रियल हब बनाने की क्षमता।

3️⃣ शक्ति पीठ विदर्भ-गोवा हाईवे (प्रस्तावित)

• विदर्भ से सीधे गोवा के बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी।

• अरब सागर तक पहुँचकर निर्यात-आयात को गति।

🌾 विदर्भ की विशेषताएँ – ‘अनछुआ पॉवरहाउस’

• कृषि: कपास पट्टा, नागपुरी संतरे, सोयाबीन, दलहन।

• खनिज: चंद्रपुर का कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर।

• पर्यटन: ताडोबा, मेलघाट, आदिवासी संस्कृति।

• संस्कृति: दीक्षाभूमि, रामटेक।

• इंफ्रास्ट्रक्चर: MIHAN SEZ, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रस्तावित ड्राय पोर्ट।

🚀 संभावित लाभ

✅ ₹1 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित कर विदर्भ में उद्योग, लॉजिस्टिक्स और एग्रो-प्रोसेसिंग को बढ़ावा।
✅ 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन।
✅ विदर्भ को ‘इंडिया का इनलैंड गेटवे’ के रूप में विकसित कर वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना।
✅ किसानों के लिए पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस में कमी और प्रोसेसिंग पार्क।
✅ पर्यटन और खनिज उद्योग को नई ऊर्जा।

🏛️ आवश्यक कदम

1. केंद्र-राज्य के बीच तत्काल सहयोग से DNHIC को मंजूरी।

2. विदर्भ-गोवा हाईवे को “राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट” घोषित करना।

3. नागपुर ड्राय पोर्ट और MIHAN का एकीकरण।

✍️

डॉ. नितिन राऊत ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि यह “गोल्डन ट्रायंगल” केवल एक सड़क नेटवर्क नहीं, बल्कि विदर्भ के लिए सम्मान, रोजगार और समान विकास का पासपोर्ट है। उन्होंने इसे कैबिनेट और केंद्र सरकार के समक्ष लाने के लिए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है।