१८ देशांसोबत भारताचे मुक्त व्यापार करार; अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर भारताची रणनीतिक खेळी

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात महत्त्वाचे बदल करत अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements – FTA) मजबूत केले आहेत. सध्या भारताचे एकूण १८ देशांशी मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात असून, अमेरिकेवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ही धोरणात्मक दिशा महत्त्वाची मानली जात आहे.

अमेरिकेने लावलेल्या उच्च टॅरिफमुळे भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला असून, काही क्षेत्रांमध्ये निर्यात सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पर्यायी बाजारपेठा विकसित करण्यावर भर दिला असून, आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि रशियासह इतर देशांशी व्यापार संबंध अधिक बळकट केले आहेत.

निर्यातीवर अपेक्षेइतका परिणाम नाही

सुरुवातीला अमेरिकन टॅरिफचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र काही महिन्यांनंतर प्रत्यक्षात त्याचा मोठा नकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून आलेले नाही. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची एकूण निर्यात ८२५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून, २०२६ मध्ये ती सुमारे ८५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

विद्यमान करारांचा अधिक प्रभावी वापर गरजेचा

GTRI ने स्पष्ट केले आहे की, नव्या मुक्त व्यापार करारांपेक्षा विद्यमान करारांमधून प्रत्यक्ष निर्यात वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. करार असणे महत्त्वाचे असले, तरी त्यातून प्रत्यक्ष व्यापारवाढ होत नसेल तर अपेक्षित लाभ मिळत नाही, असे निरीक्षणही अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता रशियासोबत व्यवहार सुरूच

अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियाकडून तेल आयात सुरूच ठेवली आहे. अलीकडेच रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक व व्यापारी करार करण्यात आले, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे.

जागतिक व्यापारात आव्हानात्मक वातावरण

GTRI च्या मते, भारत २०२६ मध्ये अत्यंत आव्हानात्मक जागतिक व्यापार परिस्थितीत प्रवेश करत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे जागतिक व्यापार गणिते बदलत असताना, भारताने बाजारपेठ विस्तारण्यापेक्षा विद्यमान बाजारपेठ टिकवून ठेवण्यावर अधिक भर दिला आहे.

अमेरिकेचा दबाव कायम असला तरी भारताने बहुपक्षीय व्यापार धोरण स्वीकारत जागतिक स्तरावर आपली भूमिका अधिक मजबूत केली आहे, हेच या घडामोडींमधून स्पष्ट होते.