महिलांना ५० टक्के आरक्षण; पण सत्तेची चावी नवऱ्यांच्या हातीच? हस्तक्षेप केल्यास थेट पद रद्द; पुढील सहा वर्षे निवडणुकीवर बंदीची तरतूद

बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी –
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन सत्तेची दारे खुली करण्यात आली असली, तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कारभार महिला लोकप्रतिनिधींच्या ऐवजी त्यांच्या पती किंवा नातेवाइकांकडूनच चालवला जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. नगरसेविका केवळ नावालाच आणि प्रत्यक्ष सत्ता ‘कारभारी’ संस्कृतीत अडकलेली असल्याने महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासन आणि न्यायपालिकेने कठोर भूमिका घेतली असून, महिला लोकप्रतिनिधींच्या शासकीय कामकाजात पती किंवा नातेवाइकांनी हस्तक्षेप केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद थेट रद्द करण्याची तरतूद अमलात आणण्यात आली आहे. कोणताही जागरूक नागरिक किंवा राजकीय विरोधक पतीच्या हस्तक्षेपाचे व्हिडीओ, छायाचित्रे अथवा कागदोपत्री पुरावे सादर करू शकतो. तक्रारींची सखोल चौकशी करून तथ्य आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली जाईल, असे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
पुढील निवडणूक लढवण्यावरही बंदी
ही कारवाई केवळ पद गमावण्यापुरती मर्यादित नाही. पती किंवा नातेवाइकांच्या हस्तक्षेपामुळे एखादी महिला लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरल्यास, तिला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात येऊ शकते. त्यामुळे संबंधित महिला लोकप्रतिनिधीच्या राजकीय भवितव्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रत्यक्ष सूत्रे पतींच्याच हाती
अनेक प्रभागांमध्ये नगरसेविका केवळ नावालाच असून, विकासकामांचे नियोजन, प्रशासकीय बैठका, अधिकाऱ्यांशी संवाद तसेच पालिकेतील दैनंदिन वावर हा त्यांच्या पती किंवा कुटुंबीयांकडूनच केला जात असल्याचे चित्र आहे. ‘नगरसेविका पती’ ही संकल्पना संविधानात नसतानाही प्रत्यक्षात प्रशासनावर प्रभाव टाकताना दिसून येत आहे.
निर्णयामागील भूमिका
महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण व्हावे, त्यांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावेत आणि नेतृत्वात पुढे यावे, हा आरक्षणाचा मूळ उद्देश आहे. पतीच्या हस्तक्षेपामुळे महिलांचे स्वायत्त नेतृत्व दबले जात असल्याने, हा गैरप्रकार रोखण्यासाठीच ही कठोर तरतूद लागू करण्यात आली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील स्थिती
आरक्षणामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांमध्ये १४५ महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. तसेच पाच ठिकाणी महिला नगराध्यक्ष पदावर विराजमान आहेत. मात्र यापैकी किती महिला प्रत्यक्षात स्वतंत्र निर्णय घेत आहेत आणि किती जणींना केवळ ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून वापरले जात आहे, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
यंत्रणांचे हात बळकट
नगरविकास विभाग तसेच उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनुसार, महिला लोकप्रतिनिधीच्या शासकीय कामकाजात पती किंवा नातेवाइकांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हा अधिकाराचा गैरवापर मानला जातो. प्रशासकीय बैठकींना पतीला सोबत नेणे किंवा पतीने स्वतः बैठका घेणे हे गैरवर्तन ठरते.
अशा तक्रारींवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले असून, पोलिस प्रशासन व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनाही अनधिकृत व्यक्तींना शासकीय कामकाजापासून दूर ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.