टीसी, गुणपत्रिकांसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक; शिक्षण विभागाचा कडक इशारा कागदपत्रे रोखणे बेकायदेशीर; शाळा-महाविद्यालयांवर कठोर कारवाईचे संकेत

बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी –
शाळा सुटली, निकाल लागला तरी शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) आणि गुणपत्रिकेसाठी विद्यार्थ्यांना आजही शाळा व महाविद्यालयांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. थकीत शुल्क, प्रशासकीय खर्च किंवा विविध कारणांखाली पैसे उकळल्याशिवाय कागदपत्रे दिली जात नसल्याच्या तक्रारी वाढत असतानाच, शिक्षण विभागाने या प्रकारांवर कडक भूमिका घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांची मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे रोखून धरणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत, अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्काची मागणी करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे विविध शुल्कांच्या नावाखाली होणाऱ्या अवैध वसुलीला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टीसी, मार्कशीटसाठी पैशांची मागणी
अनेक शाळा आणि महाविद्यालये ‘प्रशासकीय खर्च’ किंवा थकीत शुल्काच्या कारणाखाली विद्यार्थ्यांना टीसी व गुणपत्रिका देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे. पदवी अभ्यासक्रम किंवा पुढील प्रवेशासाठी कागदपत्रांची तातडीची गरज असताना विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जात असून, त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे रोखणे गुन्हा
शिक्षण विभागाच्या स्पष्ट आदेशानुसार, कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याचा अधिकार शाळा किंवा महाविद्यालयांना नाही. शुल्क थकीत असल्यास ते कायदेशीर मार्गाने वसूल करता येते; मात्र विद्यार्थ्यांची मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे ओलीस धरून ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा ठरतो.
शिक्षण विभागाकडे तक्रारींचा ओघ
निकाल जाहीर झाल्यानंतर कागदपत्रांसाठी शाळांचे फेरे मारावे लागत असल्याच्या तसेच पैसे दिल्याशिवाय दाखले मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शिक्षण विभागाकडे दाखल होत आहेत. याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
छुप्या मार्गाने अवैध शुल्क वसुली
काही शिक्षण संस्था थेट पैसे न मागता विकास निधी, ग्रंथालय दंड, देखभाल शुल्क अशा विविध नावांखाली अप्रत्यक्षपणे अवैध वसुली करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नियमानुसार प्रवेशावेळी निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कागदपत्रे देताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारणे नियमबाह्य आहे.
शासन निर्णय काय सांगतो?
शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांची हक्काची शैक्षणिक कागदपत्रे विनाविलंब आणि विनाशुल्क देणे बंधनकारक आहे. कागदपत्रे रोखणे ही कृती विद्यार्थीविरोधी मानली जाते.
शाळा-महाविद्यालयांवर कारवाई
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यापासून ते फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
दंडाची तरतूद काय?
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियमानुसार, दोषी आढळलेल्या संस्थांवर लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. वारंवार तक्रारी आल्यास संबंधित शाळेची शासकीय मान्यता रद्द करण्याचीही तरतूद आहे.