महिला नगरसेविकांच्या नावावर कारभार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार

वाशिम प्रतिनिधी :
नगरपालिकांमध्ये महिला नगरसेविका निवडून आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात पती किंवा नातेवाईकच कारभार चालवत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. मात्र, आता अशा ‘बेनामी सत्ताकेंद्रां’ना पूर्णविराम मिळणार आहे. महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावावर पती किंवा नातेवाईकांनी हस्तक्षेप केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित नगरसेविकेला आपले पद गमवावे लागू शकते, तसेच त्या पुढील निवडणुकीस अपात्र ठरू शकतात.
महिला आरक्षणामागील मूळ उद्देश साध्य व्हावा यासाठी शासन आणि न्यायपालिकेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नगरसेविकेच्या वतीने तिचा पती किंवा नातेवाईक पालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत असल्यास, अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करत असल्यास किंवा विकासकामांचे आदेश देत असल्यास, ती गंभीर बाब मानली जाणार आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाल्यास केवळ सध्याचे पदच धोक्यात येणार नाही, तर संबंधित महिला प्रतिनिधीला पुढील निवडणूक लढवण्यासही अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
मंगरुळपीर नगरपरिषदेत एकूण २१ पैकी १३ महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. महिलांचे राजकीय नेतृत्व सक्षम व्हावे, हा या आरक्षणामागील हेतू असला तरी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कारभार पती किंवा नातेवाईक करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
नगरपालिका किंवा नगरपरिषदेच्या कामकाजात निवडून आलेल्या प्रतिनिधीखेरीज अन्य कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. नगरसेविकेच्या नावावर इतर व्यक्तीने कारभार करणे हा कायद्याचा भंग मानला जाणार आहे.
महानगरपालिका व नगरपरिषद अधिनियमानुसार, प्रशासनातील पारदर्शकता राखण्यासाठी आयुक्त व दक्षता समित्यांना थेट चौकशी व कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर आता कठोर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.