मलकापूर प्रतिनिधी :
महागाई वाढत आहे. शहर बदलत आहे. स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आणि विकासाची घोषवाक्ये सर्वत्र घुमत आहेत. मात्र या झगमगाटामागे एक कटू वास्तव आजही ठामपणे उभे आहे—अनेक माता आजही केवळ वीस रुपये वाचवण्यासाठी पायी चालत आहेत. हा प्रश्न केवळ भावनिक नाही; तो थेट सामाजिक आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा आहे.
गरज की मजबुरी?
शहरातील उपनगर, वस्त्या आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये सकाळ-संध्याकाळ पायी चालणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.
भाजी आणणे, मुलांना शाळेत सोडणे, कामावर जाणे, दवाखान्यात पोहोचणे—प्रत्येक पावलामागे गरज आहे, पण त्याहून मोठी आहे आर्थिक मर्यादा.
“ऑटोने गेलं तर वीस-पंचवीस रुपये जातात. तेच पैसे भाजीसाठी उपयोगी पडतात. चालून गेलं तर चालतं,”
हे वाक्य केवळ एका महिलेचे नसून मलकापूरमधील शेकडो घरांचे वास्तव आहे.
मूलभूत सुविधा का अपूर्ण?
प्रश्न असा उभा राहतो की—
परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था का उपलब्ध नाही?
सुरक्षित फुटपाथ आणि पुरेशी प्रकाशयोजना का नाही?
स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता का कायम आहे?
एका बाजूला शहरात कमी अंतरासाठीही दुचाकी-चारचाकींचा वापर वाढतो आहे; दुसरीकडे आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या महिला रोज पायी धावपळ करत आहेत. हा फरक केवळ जीवनशैलीचा नाही—तो सामाजिक विषमता आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाचा आरसा आहे.
घराचा कणा, पण स्वतःकडे दुर्लक्ष
आजही अनेक घरांमध्ये महिलाच आर्थिक शिस्त सांभाळतात—दूध, भाजी, शाळेची फी, औषधे… सगळे त्यांच्या काटेकोर गणितावर चालते. मात्र या जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली त्यांचे आरोग्य, विश्रांती आणि सुरक्षितता मागे पडते.
जर मलकापूरमध्ये माता वीस रुपये वाचवण्यासाठी पायी चालत असतील, तर तो गौरवाचा विषय नाही—तो प्रशासनाच्या अपयशाचा इशारा आहे.
काय हवे?
परवडणारी स्थानिक वाहतूक व्यवस्था
चालण्यायोग्य आणि सुरक्षित फुटपाथ
रात्री पुरेसा प्रकाश
स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये
ग्रामीण भागासाठी सुलभ बससेवा
या सुविधा ‘अतिरिक्त’ नाहीत—त्या महिलांचा मूलभूत हक्क आहेत.
ही आई फक्त रस्त्यावर चालत नाही; ती संपूर्ण कुटुंबाला पुढे नेत असते. तिच्या पावलांत कष्ट, त्याग आणि जबाबदारी आहे. तिच्या गरजांकडे डोळेझाक करणे कोणत्याही विकसित समाजाला शोभणारे नाही.
आता प्रश्न इतकाच—
प्रशासन ही पावले ओळखणार आहे का, की ती केवळ निवडणुकीपुरतीच आठवण ठेवणार आहे?
Users Today : 34