बुलढाणा
जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघांमधील आमदार निधी खर्चाचा अभ्यास केला असता स्थानिक राजकारणाचा एक वेगळाच चेहरा समोर आला आहे. विकासकामांच्या यादीत मोठे आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडवणारे प्रकल्प तुलनेने कमी असून, ‘डोळ्यांना दिसणाऱ्या विकासकामां’वर अधिक भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
गावोगावी सिमेंट काँक्रीट रस्ते, सामाजिक सभागृह, पेव्हर ब्लॉक, स्मशानभूमी विकास, नाली बांधकाम, संरक्षण भिंती तसेच मंदिर परिसर विकास या कामांनी आमदार निधीचा मोठा हिस्सा व्यापला आहे. अनेक कामे ही “फलाणा व्यक्तीच्या घरापासून अमुक चौकापर्यंत रस्ता” किंवा “मंदिरासमोरील सभागृह” अशा सूक्ष्म स्वरूपातील असल्याचे चित्र आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, या प्रकारच्या कामांचा परिणाम नागरिकांना तात्काळ दिसून येत असल्याने त्याचा राजकीय फायदा लोकप्रतिनिधींना मिळतो. गावात रस्ता किंवा सभागृह उभे राहिल्यानंतर त्याचे थेट श्रेय स्थानिक आमदाराला मिळते. त्यामुळे बहुतांश लोकप्रतिनिधी ‘व्हिजिबल डेव्हलपमेंट’ अर्थात त्वरित दिसणाऱ्या विकासकामांवर अधिक भर देताना दिसत आहेत.
दुसरीकडे, जलसंधारण, कौशल्य विकास, डिजिटल ग्रामव्यवस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग, युवक रोजगार प्रकल्प किंवा ग्रामीण स्टार्टअप सुविधा यांसारख्या दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जात असल्याचेही निरीक्षण समोर आले आहे. जिल्ह्यात शेती, बेरोजगारी, स्थलांतर आणि जलसंकट यांसारखे गंभीर प्रश्न कायम असतानाही उद्योगप्रेरित पायाभूत सुविधा किंवा शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीची कामे क्वचितच दिसून येतात.
दरम्यान, धार्मिक स्थळ परिसर विकासावर वाढलेला भरही लक्षवेधी ठरत आहे. मंदिर परिसर, समाजमंदिर, सभागृह आणि स्मशानभूमी यांसारख्या भावनिकदृष्ट्या जोडलेल्या कामांमुळे स्थानिक पातळीवर सामाजिक आणि राजकीय स्वीकार्यता वाढते, असे जाणकारांचे मत आहे.
तथापि, ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवर खर्च झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागत असल्याचे वास्तवही नाकारता येत नाही. पावसाळ्यात चिखलामुळे बंद होणारे रस्ते, दलित वस्त्यांतील सुविधा, स्मशानभूमीकडे जाणारे मार्ग आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी सभागृहांचा अभाव या समस्यांवर आमदार निधीतून उपाययोजना होत आहेत.
बहुतांश विकासकामांची किंमत ८ ते २० लाख रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी २५ ते ३० लाख रुपयांची सभागृहे किंवा मोठी नागरी कामे मंजूर झाली असली तरी बहुतेक कामे ‘विभागणी पद्धतीने’ मंजूर करण्यात आल्याचे चित्र आहे.
एकूणच, बुलढाणा जिल्ह्यात विकासाची व्याख्या अजूनही मोठ्या प्रमाणावर “रस्ता आणि सभागृह” याभोवती फिरताना दिसत आहे. बदलत्या काळात रोजगार, शिक्षण, तंत्रज्ञान, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थकारण मजबूत करणाऱ्या प्रकल्पांची गरज वाढत असताना स्थानिक राजकारण मात्र अजूनही तात्काळ दिसणाऱ्या विकासकामांतच अधिक गुंतलेले दिसत आहे.
Users Today : 23