परमेश्वर सावंत, सेनगांव प्रतिनिधी राज्यातील 0 ते 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा धोरण गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणावर घाला घालणारे आहे मागासलेल्या गरीब वर्गाला शिक्षण प्रवाहातुन बाहेर काढणारे असे धोरण हे सरकार राबवताना दिसून येत आहे त्यामुळे या शाळा बंद पडू देणार नाही आणि या धोरणाच्या विरोध राज्यातील तमाम युवकाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे आज घडीला राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे बेरोजगार डी एड बी एड धारक शिक्षकांची संख्या दहा लाखाच्या जवळपास आहे #शिक्षकभरती कित्येक वर्षापासून राखलेली आहे आणि अशा मध्येच अतिशय ग्रामीण भागात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणासाठी असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या मधील बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला हा अतिशय वेदनादायी आहे वीस पेक्षा कमी पडसंख्या शाळा ग्रामीण भागात वड्या वस्ती वरती आहेत या शाळा बंद झाल्या तर निर्णयामुळे त्या भागातील श्रमिक कष्टकरी गोरगरीब यांच्या पाल्यांचे शिक्षण धोक्यात येणार असून त्या मुलाची शिक्षण बंद होणार आहे त्यामुळे या धोरणास राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून विरोध करण्यात येत आहे मागील काळात सुद्धा भाजपचे तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात सुद्धा 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता यावेळेस रयतसंकल्प डी एड बी एड संघटनेच्या माध्यमातून तीव्र असा विरोध करण्यात आला व जनमानसातून सुद्धा मोठा विरोध झाला त्यावेळेस तो त्यांनी निर्णय मागे घेण्यात आले होता यावेळी सुद्धा जनमानसातून मोठ्या प्रमाणात यासाठी मोठा तीव्र होताना दिसून येत आहे केवळ कमी पटसंख्या गोरगरीब मुलं ग्रामीण भागातील मुलं लहान वयामध्ये असल्यामुळे शिक्षणासाठी बाहेर जाऊ शकत नाहीत मराठी शाळा बंद करण्याचा हा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावा ही विनंती करण्यात येत आहे अन्यथा आम्हा युवकांना रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल.